१२ असार, काठमाडौं । देशभर रहेका २९३ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामध्ये धरान उपमहानगरसहित १४ नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १० असारका लागि ऐनले तोकेको समयभित्र कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका एक्लैले बजेट ल्याउन सकेन । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १० नगरपालिकाको बजेट आउन सकेको छैन ।
मधेशमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यसबाहेक रौतहटको गरुडा नगरपपालिका, कटहरिया नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले १० असारभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
यसैगरी सर्लाहीको हरिवन, सिराहाको सुखीपुर, धनुषाको कमला नगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका र विदेह नगरपालिकाको बजेट आउन सकेको छैन । महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको बजेट पनि आएको छैन ।
बागमतीमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाको बजेट आउन सकेन । गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ नगरपालिकाको बजेट आएको छैन । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ । यसरी देशभरीका नगरपालिकामध्ये कुल ५ प्रतिशत नगरपालिकामा समयमै बजेट आएको छैन ।
उता, देशभरिका ४६० गाउँपालिकामध्ये ९७ प्रतिशत पालिकामा कानुनले तोकिएको समय (१० असार) भित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४४६ वटा गाउँपालिकाले १० असार भित्र गाउँ सभामा बजेट पेश गरेका छन् । १४ वटा गाउँपालिकामा भने बजेट पेश हुन नसकेको महासंघको विवरणमा उल्लेख छ । १४ मध्ये ५ वटा गाउँपालिकामा नीति तथा कार्यक्रम भने पेश भएको तर बजेट पेश नभएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारका दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको यो पाँचौं अर्थातः अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हो । १० असार भित्र बजेट पेश गर्न नसक्नुका कारणमा तयारी नपुगेको, अध्यक्ष अस्वस्थ भएको, अध्यक्षको परिवारका सदस्य बिरामी भएका कारण जिल्ला बाहिर रहेको जस्ता देखिएको छ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकत सरुवा भएको, बजेट निर्माणमा सहमती नजुटेको समेत कारण देखिएको महासंघले जनाएको छ ।
१० असारमा पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाले केही दिनमै बजेट ल्याउने बताएको समेत महासंघको भनाई छ । १५ जेठमा संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले प्रदेशको बजेट १ असार र स्थानीय सरकारहरुको बजेट १० असार भित्र सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ । सो अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसकेमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा मापनमा असर गर्छ ।
कुन प्रदेशमा कति गाउँपालिकाको आएन बजेट ?
महासंघका अनुसार कोशी प्रदेशमा ८८ गाउँपालिकामा रहेकोमा ३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । मधेशमा ५९ गाउँपालिकामध्ये ३ वटाको बजेट आएन । बागमतीका ७३ गाउँपालिकामध्ये १ वटामा बजेट सार्वजनिक नभएको देखिएको छ ।
गण्डकीमा ५८ गाउँपालिकामा रहेकोमा सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । लुम्बिनीमा ७३ गाउँपालिका रहेकोमा ३ वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा ५४/५४ गाउँपालिकामध्ये २/२ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।
